काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रियालाई १ महिना म्याद थपेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन म्याद थपेको हो । यसअघि साउन १८ गतेभित्र सबै कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरिएको थियो । तोकिएको समयभित्र ५ वटा कम्पनीमात्रै सम्पर्कमा आएका थिए ।हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एउटा मात्रै कम्पनीलाई सञ्चालनको इजाजत दिएको छ । बाँकी २ कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाएकाले अध्ययन भइरहेको कार्यालयका प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । सवारी सेवा नेपालले २० वटा स्कुटर सञ्चालन गर्ने गरी आधिकारिक रूपमा दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । मुभ इन र इकोमोको कागजात अध्ययनको क्रममा छन् भने बाँकी २ कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाएका छैनन् ।दर्ता प्रक्रियामा अपेक्षाकृत कम्पनी नआएपछि सरकारले म्याद थपेको हो । बजारमा चर्चित पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता कम्पनीहरु अझै दर्ताको प्रक्रियामा आएका छैनन् । पठाओले सम्पर्क गरे पनि उसको कम्पनी दर्ताको उद्देश्य फरक रहेकोले राइड सेयरिङ सेवाका लागि इजाजत दिन सक्ने अवस्था नरहेको शर्माले बताए ।

‘पठाओ कम्पनी दर्ता कम्प्युटर सेवाका लागि भएको देखियो । उनीहरु सम्पर्कमा आएका थिए, तर उद्देश्य फरक परेपछि इजाजत दिन सक्ने अवस्था बनेन,’ उनले भने, ‘उद्देश्य फेरेर आउनुभयो भने प्रक्रियामा जान्छ । इन्ड्राइभ लगायत अरु कम्पनीहरु सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् ।’

दर्ताबिना सञ्चालन भए पनि इनड्राइभ र पठाओ जस्ता ठुला सेवा प्रदायकलाई तत्काल बन्द गराउन कठिन छ । कम्तीमा तीन वटा वैधानिक कम्पनी सञ्चालनमा नआएसम्म यात्रुहरूको सहजताका लागि पुराना सेवा पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको शर्माले बताए ।

‘बन्द गर्न अहिले नै सक्छौँ, तर हामीसँग विकल्प तयार नभई एकैपटक बल प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने हुनाले केही लचकता अपनाइएको हो,’ उनले भने । भदौको २० गतेसम्म बाँकी २ कम्पनीले पनि इजाजत पाउने र त्यसपछि दर्ताविना चलेका कम्पनीलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा जाने कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले थप भएको म्यादभित्र पनि दर्ता नभएका कम्पनी कडाइका साथ बन्द हुने दाबी गरे । ‘सुरुसुरुको भएको हुनाले मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर एक महिनाको समय थप गरेको हो,’ उनले भने, ‘थपिएको अवधि पूरा भएपछि दर्ता नभएकाहरूलाई हामी रोक्छौँ र कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

कानुन अनुसार दर्ताबिना सञ्चालन गरेमा कम्पनीलाई पहिलोपटक १ लाख जरिबाना र दोहोरिएमा दोब्बर कारबाही हुनेछ । यसबाहेक राइडरलाई पनि छुट्टै जरिबाना तोकिएको छ ।

दर्ताबिना सेवा सञ्चालन गर्ने दुईपाङ्ग्रे सवारीका राइडरलाई प्रतिपटक ५ हजार र चारपाङ्ग्रेका राइडरलाई १० हजार जरिबाना लाग्नेछ । कम्पनी दर्ताको रकम पनि तोकिएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार र चारपाङ्ग्रेका लागि ५० हजार दर्ता शुल्क छ । दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सेवा दिनेका लागि एकमुष्ट ७० हजार शुल्क छ । सवारी दर्ताको पनि छुट्टै शुल्क छ । दुईपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी २ हजार ५ सय र चारपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी १० हजार शुल्क छ ।

पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारीको हकमा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने सरकारले जनाएको छ । इजाजत लिनका लागि कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनु अनिवार्य छ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको अधिकतम संख्या तोकिएको छैन । चारपाङ्ग्रे सवारी भए नयाँ कम्पनीले बढीमा ३ सय वटा सवारीमात्र दर्ता गर्न पाउनेछन् । तर पुराना ट्याक्सी एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागू हुनेछैन ।

कानुन अनुसार एक जना राइडर एक पटकमा एउटै कम्पनीमा मात्र सूचीकृत हुन पाउनेछन् भने राइडरले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्राविधिक प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा हेल्मेट लगाउनुपर्नेछ । यात्रु बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र चालक बीमा अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङका लागि साउन १६ गतेदेखि लागु हुने गरी राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवाको भाडादर तोकेको छ ।